जिले में अवैध धान पर हो रही लगातार कार्यवाही
अब तक 3080 कट्टा धान किया गया जप्त
नागरिकगण अवैध धान परिवहन - भंडारण की जानकारी कंट्रोल रूम नंबर 07706-296344 पर दे सकते हैं
कलेक्टर श्री अग्रवाल ने अवैध धान पर कड़ी कार्रवाई करने के दिए निर्देश
गरियाबंद 16 नवम्बर 2024/ कलेक्टर श्री दीपक अग्रवाल के निर्देशानुसार जिले में अवैध धान खरीदी बिक्री, परिवहन एवं भंडारण पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। जिले के सीमावर्ती इलाकों सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसके फलस्वरुप अब तक 3080 कट्टा धान जप्त किया जा चुका है। इसके अंतर्गत देवभोग क्षेत्र से 620, मैनपुर क्षेत्र से 1710 एवं छुरा क्षेत्र से 750 कट्टा धान जप्त किया गया है।
साथ ही एक ट्रैक्टर एवं दो पिकअप गाड़ियों को भी जप्त किया गया है। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने लगातार चौकसी कर अवैध धान पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए नोडल अधिकारी एवं उड़नदस्ता दल का भी गठन किया गया है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बनाए गए चेक पोस्ट के माध्यम से कड़ी निगरानी की जा रही है। दूसरी ओर उड़नदस्ता दल भी क्षेत्र का दौरा कर धान के परिवहन एवं भंडारण पर नजर बनाए रखे हुए हैं। जिला प्रशासन द्वारा अवैध धान की सूचना देने के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए है। नागरिकगण जिले में कहीं भी अवैध धान परिवहन भंडारण एवं खरीदी बिक्री की जानकारी कंट्रोल रूम नंबर 07706-296344 पर फोन करके सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा अपर कलेक्टर, संबंधित क्षेत्र के एसडीएम और खाद्य विभाग के अधिकारी को भी अवैध धान की सूचना दे सकते हैं। अवैध धान पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि जिले में 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है। कलेक्टर ने सभी उपार्जन केंद्रों में सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिससे सुचारू रूप से धान की खरीदी की जा रही। इसके अलावा जिले में अवैध धान के परिवहन को रोकने के लिए खाद्य एवं राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की बैठक लेकर सक्रियता से कार्य करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा है कि धान खरीदी में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। सभी अधिकारी कर्मचारी दिए गए दायित्वों का गंभीरता पूर्वक निर्वहन करें। साथ ही सुचारू रूप से पंजीकृत किसानों से धान की खरीदी सुनिश्चित करें। इसके अलावा अवैध धान पर नजर रखकर कड़ी कार्यवाही करे। कलेक्टर ने अवैध धान खरीदी बिक्री में अधिकारी कर्मचारियों की संलिप्तता पाए जाने पर संबंधितों पर सीधे एफआईआर की कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।
