मोदी की गारंटी प्रदेश के कर्मचारियों के लिए प्रमुख वादे अमल में लाने मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागी अधिकारी राजिम को ज्ञापन
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा निम्न मांगों के संबंध में राज्य शासन को समय- समय पर ज्ञापन देकर निराकरण हेतु अनुरोध किया जाता रहा है। खेद सहित लेख है कि निराकरण हेतु त्वरित कार्यवाही नहीं होने के कारण प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी काफी आक्रोशित है।
अवगत हो कि 11 फरवरी को छ ग कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आयोजित हुए बैठक में शासन के उपेक्षा पूर्ण रवैये के लोक तांत्रिक विरोध एवं मांगों के समाधान हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए निर्णय लिया गया है। प्रमुख मांग निम्नलिखित हैं। प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी अनुसार केन्द्र के समान 4 प्रतिशत मंहगाई भत्ता देय तिथि से दिया जाए, प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी अनुसार जुलाई 2019 से समय- समय पर देय मंहगाई भत्ते की लंबित एरियर्स राशि का समायोजन जी पी एफ में किया जाए,वेतन विसंगति एवं अन्य मुद्दे के लिए गठित पिंगुवा कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए,सातवें वेतन मान के एरियर्स की अंतिम किस्त का भुगतान शीघ्र किया जाए। उपरोक्त मांगो के सम्बंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजिम को 23 फरवरी को ज्ञापन सौपा जाएगा। यह जानकारी अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन विकास खण्ड संयोजक यशवंत कुमार साहू, महासचिव शिवकुमार सिन्हा, कोषाध्यक्ष शोभा राम साहू, नरेश कुमार साहू, भागचंद चतुर्वेदी जिला महामंत्री अजाक्स,कमलेज़ बघेल ब्लाक अध्यक्ष अजाक्स,संभागीय अध्यक्ष शिक्षक संघ रामनारायण मिश्रा आदि ने दी
