नक्सल पुनर्वास नीति के तहत कलेक्टर ने शासकीय भूमि का चिन्हांकन करने के निर्देश दिए
बैठक में विभिन्न एजेण्डों पर चर्चा सम्पन्न
धमतरी 27 अक्टूबर 2020/ कलेक्टर श्री जयप्रकाश मौर्य की अध्यक्षता में आज आत्मसमर्पित नक्सली एवं नक्सल पीड़ित परिवारों को राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा एवं पुनर्वास नीति के लिए गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न मांगों पर सकारात्मक चर्चा की गई। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास डाॅ. रेशमा खान ने बताया कि ब्लाॅक मुख्यालय नगरी के आसपास जीविकोपार्जन के लिए शासकीय भूमि की मांग आवेदकों के द्वारा की गई थी, जो अभी तक लम्बित है। इस पर कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नगरी को एक माह के भीतर शासकीय राजस्व भूमि का चयन कर प्रस्ताव करने के लिए निर्देशित किया। इसी तरह पीड़ित परिवार के विद्यार्थियों की निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा के लिए भी मांग की गई, जिस पर कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को प्रावधान के अनुरूप कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही कौशल विकास योजना का लाभ दिलाने के लिए रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रमों से पीड़ित परिवारों को जोड़ने के निर्देश दिए। इसके अलावा विभिन्न एजेण्डों पर भी बैठक में चर्चा की गई। अवसर पर जिला पंचायत की सी.ई.ओ. श्रीमती नम्रता गांधी, अपर कलेक्टर श्री दिलीप अग्रवाल, अनुविभागीय अधिकारी द्वय श्री मनीष मिश्रा एवं श्री सुनील शर्मा सहित पीड़ित परिवार के सदस्य उपस्थित थे।
