जिले में मनरेगा के 1050 कार्य स्वीकृत
मनरेगा में 82 हजार 325 श्रमिकों को मिला काम
मनरेगा कार्य में महिला श्रमिकों ने बढ़ाई सहभागिता
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नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव के लिए लगे लाॅकडाउन से निपटने कलेक्टर श्री रजत बंसल के मार्गदर्शन एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नम्रता गांधी के निर्देशन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं शासन के महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन से जिले में विकास की गति तेज हुई है। जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत कार्यों में वित्तीय वर्ष 2019-20 में 105 करोड़ 21 लाख रूपये खर्च हुआ जिसमें श्रमिकों ने 60 लाख मानव दिवस सृजित किये गये। मनरेगा योजना अंतर्गत जिला धमतरी में वित्तीय वर्ष 2019-20 में 10534 कार्य के लिए 166 करोड़ 67 लाख 95 हजार रूपये स्वीकृत हुए। श्रमिकों की सहभागिता से वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1050 कार्य के लिए 57 करोड़ 75 लाख 52 हजार रूपये की स्वीकृति मिली है। जिसमें अब तक 08 करोड़ रूपये के कार्य कराये जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में योजनांतर्गत 14 हजार 103 परिवारों को 100 दिवस का कार्य प्रदाय किया गया। जिले के 370 ग्राम पंचायत में से 344 ग्राम पंचायत में 1282 कार्य प्रारंभ हैं, जिसमें 82 हजार 325 मजदूर नियोजित हैं।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती नम्रता गांधी बताया कि ग्रामीण महिलाओं की अहम भूमिका रही है। उन्होनंे बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यों में ग्रामीण महिलाओं की सहभागिता दिनोदिन बढ़ रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्राीमण रोजगार गारंटी योजना से भूमि सुधार कार्य, डबरी निर्माण, तालाब गहरीकरण कार्य, मिट्टी सड़क कार्य, नया तालाब निर्माण इत्यादि कार्यों में पुरूष से ज्यादा अपनी अहम भूमिका निभाकर आर्थिक रूप से सुदृढ़ हुए। महिलाओं द्वारा भी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यों में वित्तीय वर्ष 2019-20 में 01 लाख 25 हजार 924 महिलाओं को रोजगार प्रदाय किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में 22 हजार 529 महिला श्रमिक नियोजित हैं।
औसतन 60 प्रतिशत मानव दिवस प्रति परिवार - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत कार्य मजदूरों द्वारा औसतन 60 प्रतिशत मानव दिवस प्रति परिवार रोजगार प्रदाय किया गया। धमतरी विकासखंड में 9351 पंजीकृत परिवार के 12797 श्रमिकों द्वारा 73510 मानव दिवस, कुरूद विकासखंड में 6843 पंजीकृत परिवार के 10992 श्रमिक द्वारा 62644 मानव दिवस, मगरलोड विकासखंड में 7766 पंजीकृत परिवार के 12746 श्रमिक द्वारा 85397 मानव दिवस, नगरी विकासखंड में 8616 पंजीकृत परिवार के 10249 श्रमिक द्वारा 61892 मानव दिवस सृजित किये गये हैं। इस तरह जिले में 32 हजार 576 पंजीकृत परिवार के 46हजार 784 श्रमिक द्वारा 02 लाख 83 हजार 444 मानव दिवस सृजित किया गया।
वन अधिकार पट्टाधारी लाभान्वित परिवार - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्राीमण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत विकासखंड धमतरी, मगरलोड, नगरी में 10 हजार 869 हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टा प्रदाय किये गये हैं उनमें से लगभग 80 प्रतिशत परिवारों के भूमि सुधार के कार्य से लाभान्वित किया गया। इसके अतिरिक्त वन अधिकार पट्टाधारी परिवार को प्रधानमंत्री आवास, भूमि सुधार कार्य, कुंआ निर्माण, डबरी निर्माण कार्य, तालाब निर्माण कार्य से लाभान्वित किया गया।
मजदूरी दर 190 रूपये - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्राीमण रोजगार गारंटी योजना में पंजीकृत मजदूर परिवार को अब 01 अप्रैल 2020 से 190 रूपये की मजदूरी मिलने से ग्रामीण मजदूर परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुई है। अब हर ग्रामीणों को मनरेगा के कार्यों की आस लगी हुई है़।
मनरेगा में 82 हजार 325 श्रमिकों को मिला काम
मनरेगा कार्य में महिला श्रमिकों ने बढ़ाई सहभागिता
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नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव के लिए लगे लाॅकडाउन से निपटने कलेक्टर श्री रजत बंसल के मार्गदर्शन एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नम्रता गांधी के निर्देशन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं शासन के महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन से जिले में विकास की गति तेज हुई है। जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत कार्यों में वित्तीय वर्ष 2019-20 में 105 करोड़ 21 लाख रूपये खर्च हुआ जिसमें श्रमिकों ने 60 लाख मानव दिवस सृजित किये गये। मनरेगा योजना अंतर्गत जिला धमतरी में वित्तीय वर्ष 2019-20 में 10534 कार्य के लिए 166 करोड़ 67 लाख 95 हजार रूपये स्वीकृत हुए। श्रमिकों की सहभागिता से वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1050 कार्य के लिए 57 करोड़ 75 लाख 52 हजार रूपये की स्वीकृति मिली है। जिसमें अब तक 08 करोड़ रूपये के कार्य कराये जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में योजनांतर्गत 14 हजार 103 परिवारों को 100 दिवस का कार्य प्रदाय किया गया। जिले के 370 ग्राम पंचायत में से 344 ग्राम पंचायत में 1282 कार्य प्रारंभ हैं, जिसमें 82 हजार 325 मजदूर नियोजित हैं।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती नम्रता गांधी बताया कि ग्रामीण महिलाओं की अहम भूमिका रही है। उन्होनंे बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यों में ग्रामीण महिलाओं की सहभागिता दिनोदिन बढ़ रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्राीमण रोजगार गारंटी योजना से भूमि सुधार कार्य, डबरी निर्माण, तालाब गहरीकरण कार्य, मिट्टी सड़क कार्य, नया तालाब निर्माण इत्यादि कार्यों में पुरूष से ज्यादा अपनी अहम भूमिका निभाकर आर्थिक रूप से सुदृढ़ हुए। महिलाओं द्वारा भी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यों में वित्तीय वर्ष 2019-20 में 01 लाख 25 हजार 924 महिलाओं को रोजगार प्रदाय किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में 22 हजार 529 महिला श्रमिक नियोजित हैं।
औसतन 60 प्रतिशत मानव दिवस प्रति परिवार - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत कार्य मजदूरों द्वारा औसतन 60 प्रतिशत मानव दिवस प्रति परिवार रोजगार प्रदाय किया गया। धमतरी विकासखंड में 9351 पंजीकृत परिवार के 12797 श्रमिकों द्वारा 73510 मानव दिवस, कुरूद विकासखंड में 6843 पंजीकृत परिवार के 10992 श्रमिक द्वारा 62644 मानव दिवस, मगरलोड विकासखंड में 7766 पंजीकृत परिवार के 12746 श्रमिक द्वारा 85397 मानव दिवस, नगरी विकासखंड में 8616 पंजीकृत परिवार के 10249 श्रमिक द्वारा 61892 मानव दिवस सृजित किये गये हैं। इस तरह जिले में 32 हजार 576 पंजीकृत परिवार के 46हजार 784 श्रमिक द्वारा 02 लाख 83 हजार 444 मानव दिवस सृजित किया गया।
वन अधिकार पट्टाधारी लाभान्वित परिवार - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्राीमण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत विकासखंड धमतरी, मगरलोड, नगरी में 10 हजार 869 हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टा प्रदाय किये गये हैं उनमें से लगभग 80 प्रतिशत परिवारों के भूमि सुधार के कार्य से लाभान्वित किया गया। इसके अतिरिक्त वन अधिकार पट्टाधारी परिवार को प्रधानमंत्री आवास, भूमि सुधार कार्य, कुंआ निर्माण, डबरी निर्माण कार्य, तालाब निर्माण कार्य से लाभान्वित किया गया।
मजदूरी दर 190 रूपये - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्राीमण रोजगार गारंटी योजना में पंजीकृत मजदूर परिवार को अब 01 अप्रैल 2020 से 190 रूपये की मजदूरी मिलने से ग्रामीण मजदूर परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुई है। अब हर ग्रामीणों को मनरेगा के कार्यों की आस लगी हुई है़।
